नई दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक मामले से जुड़े केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीएसई के 12वीं के इकॉनोमिक्स के पेपर को दोबारा कराने के फैसले में दखल देने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सीबीएसई को तय करना है, कोर्ट को नहीं।
बता दें कि सीबीएसई पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने और SIT जांच को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें दोबारा परीक्षा कराने का विरोध करते हुए पुरानी परीक्षा के आधार पर ही रिज़ल्ट घोषित करने की मांग की गई। इस जनहित याचिका को दीपक कंसल ने दायर किया है और पेपर लीक मामले की जांच सीबीआइ से कराए जाने की भी मांग की थी। याचिका में कंसल ने मामले की जांच सीबीआइ को देने के साथ ही तथ्यों और परिस्थितियों की गहराई से जांच करने के लिए स्पेशल हाई पावर कमेटी गठित किए जाने की भी मांग की थी।
परीक्षा दोबारा होना छात्रों के साथ ज्यादती –
वहीं एक याचिका कोचीन के 10 वीं छात्र रोहन मैथ्यू ने दायर की थी। रोहन ने अपनी अर्जी में कहा कि कोर्ट सीबीएसई के फैसले को रद्द करे और बोर्ड को हो चुकी परीक्षा के आधार पर रिजल्ट घोषित करने का आदेश करें।
रोहन ने अपनी अर्जी में कहा है कि परीक्षा दोबारा होना छात्रों के साथ ज्यादती है। रोहन ने अपनी अर्जी में कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी बने, जो पेपर लीक मामले की जांच करे ताकि इसकी सच्चाई सामने आ सके। एक अन्य याचिका दो जुड़वा बहनों ने दाखिल की है। 15 वर्षीया अनुसूया थॉमस और गायत्री थॉमस पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल की छात्रा हैं और उन्होंने याचिका में सवाल उठाए हैं कि सीबीएसई ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला क्यों लिया।
उल्लेखनीय है कि पेपर लीक होने के बाद बोर्ड ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को दोबारा कराएगा। वहीं 10वीं की गणित की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने अनिल स्वरूप ने पहले ही दे दी है।