दुर्लभ खनिज के ब्लॉकों की नीलामी:राजस्थान बना देश का अग्रणी प्रदेश

asiakhabar.com | March 10, 2024 | 3:39 pm IST
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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सरकार ने दुर्लभ महत्वपूर्ण खनिज के तीन ब्लॉकों की एक्सप्लोरेशन लाईसेंस के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर राजस्थान देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है।
केन्द्र सरकार ने नियमों में संशोधन कर गत भोपाल में आयोजित राज्यों के खान मंत्रियों के सम्मेलन में गत 23 जनवरी को 20 खनिजों के ईएल ऑक्शन तैयारी के लिए राज्यों को ब्लॉक उपलब्ध कराए और इसी माह की एक मार्च को केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मॉडल निविदा डॉक्यूमेंट भेजा गया।
राज्य में खान सचिव आनन्दी ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देशन में खान विभाग ने केवल पांच दिन में आवश्यक तैयारी कर रेयर अर्थ एलिमेंट के दो और पोटाश के एक ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए गत छह मार्च को भारत सरकार के पोर्टल पर निविदा डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। राजस्थान के साथ ही कर्नाटक ने भी एक ब्लॉक की ईएल ऑक्शन प्रक्रिया आरंभ की है। इससे पहले राजस्थान ने सोने की खान के एमएल एवं सीएल के लिए नीलामी आरंभ की है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने एमएमडीआर एक्ट में 17 अगस्त को संशोधन कर महत्वपूर्ण एवं अधिक गहराई वाले 29 खनिजों के लिए नई ईएल नीति बनाई। श्रीमती आनन्दी ने बताया कि खनिज रेयर अर्थ एलीमेंन्ट के बाड़मेर एवं जोधपुर जिले के चाबा- नवातल्ला-पटौदी में 574 वर्ग किमी क्षेत्र में संकेत है वहीं जयपुर, नागौर एवं सीकर के रेनवाल-रायथल-कालाडेरा के 789.40 वर्ग किमी क्षेत्र में संकेत उपलब्ध है।
हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, चूरू एवं बीकानेर में सरासर -पल्लू-धान्धूसर-हरदासवाली पोटाश के संकेत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा तीनों ब्लॉकों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए छह मार्च को केंद्र सरकार के पोर्टल पर निविदा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है।
इच्छुक व्यक्ति भारत सरकार के एमएसटीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर 21 मार्च तक टेण्डर डॉक्यूमेंट खरीद सकते हैं। बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 अप्रेल है और चाबार-नवातल्ला-पटौदी ब्लॉक के ईएल के लिए 29 अप्रेल, रेनवाल-रायथल-कालाडेरा ब्लॉक के ईएल के लिए 30 अप्रेल और पोटाश के सरासर -पल्लू- धान्धूसर -हरदासवाली ब्लॉक के लिए एक मई को बोली लगाई जा सकेगी। केन्द्र सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार इन ब्लॉकों के ईएल के लिए रिवर्स आधार पर होगी।


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