नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस स्कीम को मंजूरी दे दी है जिसमें दागी विधायकों और सासंदों के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए 12 अदालतें बनाने की बात कही गई थी।
बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामें में देश के विधायकों और सासंदों पर चल रहे आपराधिक मुकदमों का जल्द फैसला करने के लिए 12 अदालतें बनाने का प्रस्ताव रखा था।
खबरों के अनुसार केंद्र सरकार इन मुकदमों का जल्द फैसला करने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च कर 12 अदालतें बनाने की बात कही थी। यह सभी अदालतें स्पेशल कोर्ट होंगी जिनमें हजारों मुकदमों की सुनवाई होगी। दरअसल नेतओं पर चल रहे मुकदमों में देरी के चलते यह सभी चुनाव में निर्वाचित होकर सांसद या विधायक बन जाते हैं।
इन नेताओं पर यह केस उनके चुनावी हलफनामों के आधार पर दर्ज हुए हैं। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध का समर्थन कर चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में हलफनामा पेश करने के आदेश दिए थे।