-डॉ. भरत मिश्र प्राची-
वर्ष के अंतिम दौर में राजस्थान प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव से पूर्व राजस्थान सरकार का
प्रस्तुत बचत, राहत और बढ़त नाम से जारी अंतिम पूर्ण बजट जिसे विपक्ष जुमले बता रहा है तो
पक्ष आमजन के हित मे प्रगतिशाील बता रहा है। इस बजट पर सभी की नजर बनी हुई है। जिस
प्रदेश में कई वर्षो से सत्ता परिवर्तन होने की परम्परा बनी हुई है, जहां वर्तमान कांग्रेस सरकार का
कार्यकाल आपसी मनमुटाव के बीच गुजरा है, इस तरह की परिस्थितियों के बीच क्या यह बजट
आमजन को संतुष्ट करते हुये राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार की वापसी तय कर पायेगा ? यह
विचारणीय प्रश्न सामने है। इस प्रश्न का उतर जानने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे
बजट पर एक नजर डालें जहां हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है।
महिलाओं, युवाओं, किसानों, कर्मचारियों एवं आमजन पर केन्द्रित इस बजट में अनेक घोषणाएं
सरकार ने की जिसमें प्रमुख मुख्यमंत्री चिरजीवी योजना में स्वास्थ्य बीमा की राशि 10 लाख से
बढ़ाका 25 लाख, दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने, 1000 इंगलिस मीछियम
स्कूल खोलने, 20 करोडत्र लागत से नशा मुक्ति केन्द्र खोलने, 75 किलो मीटर की यात्रा छात्रों के
लिये निःशुल्क करने, आम जन को निःशुल्क बीजली, 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट करने, बुर्जुग
पेशन राशि 1000 रू., सेंटर फॉर पोस्ट कोविड सेंटर, छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी, जिला डिजिटल
पुस्कालय, हर जिले में नये रोजगार केन्द्र, हर जिले खेल स्टेडियम, भर्ती परीक्षा निःशुल्क, नवीन युवा
नीति, 30 हजार सफाई कर्मी भर्ती, हर काॅलेज में रोजगार कैम्प, 8000 नये आंगनबाड़ी, महिलाओं
को रोडवेज में 50 प्रतिशत छूट, हा जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल, कोरोना के कारण अनाथ बच्चों
को सरकारी नौकरी, शोध करने वाले छात्रों को 30हजार की मासिक मदद, स्काउट गाइड को रोडवेज
में निःशुल्क यात्रा, उज्जवला परिवार के 76 लाख परिवार को 500 रू. मे गैस सिंलिंडर, 30 हजार
करोड़ की लागत से नई सड़क, प्रदेश में 1000 नई बस, राजस्थान सिटी बस कारपोरेशन की घोषणा,
इस साल 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा, संविदा कर्मी स्थाई करने की घोषणा, कृषि बजट
में कृषक कल्याण कोष 5 से बढ़ाकर 7हजार करोड़, किसानों कोप्रति माह 2000यूनिट निःशुल्क
बिजली, नये कृषि महाविद्यालय, किसानों आवास के लिये 5 प्रतिशत पर ब्याज, , पर कर्ज, 11लाख
से ज्यादा किसानों को निःशुल्क बिजली, किसानों को तीन हजार करोड़ तक ब्याज मुक्त लोन, पशुओं
को निशुल्क टीकाकरण, 1 लाख किसानों को तारबंदी, एसडीएम, पटवारी, गिरदावर को टबलेट,
पत्रकारों को लैपटाॅप एवं टबलेट देने की घोषणा के साथ अन्य लाभकारी योजनाएं की घोषणा बजट में
की गई। इस बार भी पूर्व्र की तरह कोई नया कर नहीं लगाया गया।
इस बजट को विपक्ष आने से पूर्व ही इसे लीक होने का आरोप लगा चुका है। बजट प्रारम्भ होते ही
बीच में बजट कुछ देर रोके जाने पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर पुराने बजट पेश किये जाने का आरोप
लगाते हुये जोरदार हंगामा शुरू कर दिया जिसके कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये
स्थगित कर दी गई। प्रदेश में पहली बार बजट के दौरान इस तरह की प्रक्रिया देखी गई। जहां बजट
के बीच पुराने बजट के कुछ कागजात आने के प्रकरण उजागर हुये जिसे लेकर विपक्ष ने सदन को
गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को सही बताते हुयें गलत से
एक पेज पुराना लग जाने का स्पष्टिकरण देते हुये उसे साॅरी मांगने के साथ हटाये जाने की घोषणा
के साथ सदन में बजट की कार्यवाही शुरू हुई।