मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि प्रशासनिक कार्यों
को ज्यादा सक्रिय और ‘पेपरलेस’ बनाने के लिए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 01 अप्रैल,
2023 से ‘ई-ऑफिस’ पद्धति लागू की जाएगी। गुरुवार रात जारी एक आधिकारिक बयान में कहा
गया कि सीएम शिंदे ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी निर्णय लेने के
लिए सरकारी फाइलों को चार स्तरों पर भेजें। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
(डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने इस संबंध में ‘वर्षा’ आवास पर मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात
की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक
और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में सुशासन नियमावली तैयार करने
में प्रशासन का सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि देश में सुशासन सूचकांक में महाराष्ट्र
दूसरे स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि
अगर राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली का उपयोग शुरू हो जाता है तो काम
तेजी से होगा और इसके अलावा काम पूर्ण रूप से पेपरलेस हो जाएगा। काम करना ज्यादा आसान
होगा इसलिए 01 अप्रैल से राज्य के सभी कार्यालयों में ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली शुरू की जाएगी। सीएम
शिंदे ने कहा कि जब सभी कार्यालय ‘ई-ऑफिस’ में काम करना शुरू कर देंगे तो फ़ाइलों और
दस्तावेजों को मोबाइल पर भी देखा और उन्हें स्वीकृत किया जा सकता है।