नई दिल्ली। सरकार घरेलू कामगारों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाने पर विचार कर रही है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। श्रम एवं नियोजन मंत्री संतोष गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम एवं नियोजन मंत्रालय घरेलू कामगारों को लेकर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार कर रहा है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि घरेलू कामगारों को लेकर कोई केंद्रीकृत आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, आडिशा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 में शामिल किया है और यदि किसी तरह की शिकायत को लेकर ये मजदूर संबंधित अधिकारी के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गंगवार ने कहा कि मोदी सरकार कामगारों के न्यूनतम वेतन और अन्य मामलों को लेकर जल्द ही सुधार प्रक्रिया लागू करना चाहती है और संबंधित राष्ट्रीय नीति का मसौदा उसी का परिणाम है।