नई दिल्ली।दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1266वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार, 9 जून को विश्वविद्यालय के कान्वेंशन हाल में हुआ। डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अगले 25 वर्षों (2022-2047) के लिए विश्वविद्यालय के स्ट्रैटेजिक प्लान को विचार विमर्श हेतु पेश किया गया। इसके साथ ही बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के स्ट्रैटेजिक प्लान को लेकर कहा कि देश के लिए अगले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा तो हम विकसित राष्ट्रों में शुमार होंगे। इसलिए अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अपने योगदान के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
कार्यकारी परिषद की बैठक के आरंभ में कुलपति ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी पेश की। उसके पश्चात ओपें हाउस ज़ीरो आवर में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के एजेंडे के तहत विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की गत 26 मई को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसाओं पर विचार किया गया। इसके तहत विभिन्न मसौदा संशोधनों पर विचार विमर्श के पश्चात उन्हें स्वीकार किया गया। अकादमिक परिषद की सिफारिश के अनुसार मौजूदा सीबीसीएस/एलओसीएफ आधारित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की योजनाओं को अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क-2022 के अनुसार संशोधित करने को मंजूरी दी गई।
इसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से लागू अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 पर आधारित कला संकाय के विभिन्न विभागों के पाठ्यक्रम के संबंध में दी गई संस्तुतियों को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही वाणिज्य विभाग के सेमेस्टर-IV और सेमेस्टर-V के पाठ्यक्रम के संबंध में वाणिज्य और व्यवसाय विज्ञान संकाय की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया गया। इनके अलावा अंतःविषय और अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय, संगीत एवं ललित कला संकाय, विज्ञान संकाय, गणितीय विज्ञान संकाय, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी संकाय, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर और स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के सेमेस्टर-IV के संसोधित पाठ्यक्रम को भी स्वीकार किया गया। दूरस्थ एवं सतत शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल/सीओएल) के विद्यार्थियों के लिए भी पाठ्यक्रमों के सेल्फ लर्निंग मैटीरियल्स (एसएलएम) और स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए पेपर भी स्वीकार किए गए। गणितीय विज्ञान संकाय की मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) पाठ्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में की गई सिफारिशों को भी बैठक के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि कुलपति द्वारा पंचवर्षीय एकीकृत एल.एल.बी. के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान कार्यभार का आकलन करने और कार्यक्रमों को चलाने के लिए तौर-तरीकों पर काम करने के लिए गठित कार्यभार मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट को भी स्वीकृति प्रदान की जाए।
360 विद्यार्थियों के साथ शुरू होंगे बीटेक. प्रोग्राम
प्रौद्योगिकी संकाय (फ़ैकल्टि ऑफ टेक्नालजी) के वर्तमान विभागों के तहत कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के प्रोग्राम बी.टेक. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोग्राम बी.टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोग्राम बी.टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के संचालन के लिए गठित समिति की संस्तुति को भी ईसी की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। गौरतलब है कि एनएसआईटी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अलग से विश्वविद्यालय बन जाने के कारण डीयू में प्रौद्योगिकी के प्रोग्राम फिलहाल नहीं थे। अब डीयू को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपने प्रौद्योगिकी संकाय हेतु 72 शिक्षण एवं 48 गैर शिक्षण पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हालांकि फिलहाल इन विभागों के तहत 14 शिक्षकों की नियुक्तियाँ ही की जाएगी। विदित रहे कि संचालन समिति ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तीन बीटेक प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश की है। इनके तहत कुल 360 विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जिनमें प्रत्येक बी.टेक प्रोग्राम के लिए 120 विद्यार्थी होंगे। इन प्रोग्रामों के लिए प्रवेश जेईई मेन्स स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। प्रोग्रामों के पहले दो सेमेस्टर की पाठ्यक्रम संरचना, क्रेडिट वितरण और पाठ्यक्रम तैयार हो चुके हैं।
स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र व जनजातीय अध्ययन केंद्र को भी मिली मंजूरी
विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की 1014वीं बैठक में पारित किए गए स्वतंत्रता और विभाजन अध्ययन केंद्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर लिया गया। इस केंद्र द्वारा शोध के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे अज्ञात नायकों और घटनाओं पर भी काम होगा जिन्हें इतिहास में अभी तक स्थान नहीं मिला है। इसके साथ ही भारत विभाजन की त्रासदी के दौरान की घटनाओं पर भी गहनता से अध्ययन एवं शोध होगा। इसके अलावा जनजातीय अध्ययन केंद्र के गठन को भी मंजूरी मिल गई है। यह एक बहु-अनुशासनात्मक केंद्र होगा जिसमें भारत की विभिन्न जनजातियों पर अध्ययन होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना को भी ईसी की बैठक में पारित कर दिया गया। हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत हिंदू अध्ययन में मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 से एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम) आईटीईपी कोर्स चलाने को भी मंजूर कर लिया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 वर्षीय कोर्स होगा। कुलपति ने बताया कि इससे पहले चल रहे शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी कोर्स बंद नहीं किया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला कॉलेज, माता सुंदरी महिला महाविद्यालय और जीसस एंड मैरी कॉलेज को सत्र 2023-2024 से एनसीटीई द्वारा आईटीईपी के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। डीयू का शिक्षा विभाग और बी.एल.एड पाठ्यक्रम चलाने वाले आठ कॉलेज आईटीईपी पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए आवेदन करेंगे।
सीयूईटी (पीएचडी)-2023 के आधार पर होगा पीएचडी प्रवेश
अकादमिक परिषद की स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी के एडमिशन और अटेंडेंट से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श के उपरांत उन्हें भी कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। इनके तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय-आधारित सीयूईटी (पीएचडी)-2023 के माध्यम से होगा। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षक और गैर-शिक्षण वर्ग सीधे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निर्धारित कर्तव्यों को प्रभावित किए बिना कक्षाओं में भाग लेने और परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। पीएचडी के लिए ये नियम शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से लागू होंगे। इनके अलावा शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चिकित्सा विज्ञान पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (MCAC) की पात्रता शर्त और सीट मैट्रिक्स की सिफारिशें भी ईसी में मंजूरी कर ली गई। एम.एससी. रेस्पिरेटरी थेरेपी प्रोग्राम में प्रवेश भी सीयूईटी (पीजी)-2023 के तहत होगा।
अगले 25 वर्षों के लिए ये है डीयू का स्ट्रैटेजिक प्लान
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने विश्वविद्यालय के स्ट्रैटेजिक प्लान को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होने कहा कि भारत सरकार के स्ट्रैटेजिक प्लान को ध्यान में रखते हुए डीयू ने भी अपना स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया है कि अगले 25 वर्षों में हमें क्या करना है। इसके लिए देश को कैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, इतिहासकार और नागरिक चाहिये होंगे और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है। इस सबको ध्यान में रखते हुए यह स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक प्लान एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो मिशन-क्रिटिकल कार्य के लिए आवश्यक प्राथमिकताओं के प्रति प्रतिबद्धता बनाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है कि विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण, टिकाऊ और जवाबदेह बना रहे। विश्वविद्यालय का स्ट्रैटेजिक विजन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्रदान करने वाले एक प्रमुख बहु-विषयक गहन अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करना है। उत्कृष्टता, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना इसके मूल में होगी। ब्रांडिंग, संसाधन निर्माण, परोपकार और वैश्वीकरण के मुख्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और छात्रों का अनुभव, अनुसंधान, विश्वविद्यालय समुदाय, परिसरों और स्थानीय समुदाय के बीच कनेक्ट, अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों और उद्योग के साथ सहयोग तथा वैश्विक प्रभाव जैसे छह लक्ष्यों के माध्यम से डीयू 2047 की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों में हमें दुनिया के 100 टॉप विश्वविद्यालयों में शामिल होना है। उन्होने बताया कि यह विश्वविद्यालय का स्ट्रैटेजिक प्लान है। इसके स्वीकृत होने के पश्चात सभी कॉलेज और विभाग भी इसके आधार पर अपने अपने स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार करेंगे।