देहरादून। प्रदेश के शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से वेडिंग जोन क्रियान्वयन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार हरदीप एस पुरी ने स्वीकृति दे दी है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभागीय सचिव समेत प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस विषय पर प्रस्ताव रखा था, जिसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई। प्रस्ताव के अन्तर्गत केन्द्र सरकार-राज्य सरकार एवं लाभार्थी के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत जिन-जिन के पास ठेली क्रय का धन नहीं होगा, उनको ठेली क्रय करने के लिए अंशदान भी दिया जाएगा। वैंडिंग जोन, अनौपचारिक नगरीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो पथ विक्रेता को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से गरीबों, मध्यम वर्ग एवं अन्य शहरी निवासियों को सस्ता और सुलभ उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पथ विक्रेता अधिनियम 2014, कानून द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत समुदाय आधारित संगठन का विकास, कौशल प्रशिक्षण, सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है। उक्त कार्याशाला में विस्तार से चर्चा के उपरान्त शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने वेडिंग जोन के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से उत्तराखण्ड में वेडिंग जोन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।