नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। कांग्रेस का आरोप है कि इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के बारे में विदेश मंत्री ने सदन को गुमराह किया। कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी, प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दुल्लो ने यह नोटिस दिया है।
प्रस्ताव के मुताबिक, सुषमा स्वराज के अलावा उनके सहयोगी विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने संसद के जरिये और बाहर मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के परिवारों को जानबूझकर गुमराह किया। जून, 2014 और मार्च, 2018 के बीच मंत्री तथ्यों के आधार पर यह कहते रहे कि बंधक बनाए गए 39 भारतीय न सिर्फ जीवित हैं बल्कि सरकार उनकी रिहाई के प्रयास भी कर रही है। यह संसदीय विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है, लिहाजा सदस्यों के खिलाफ उनकी गंभीर लापरवाही और जनता के प्रति कर्तव्य की उपेक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
इससे पूर्व, पत्रकारों से बातचीत में अंबिका सोनी ने कहा, “हमारे सूत्र सही और उनके गोपनीय सूत्र गलत साबित हुए। यह किसकी गलती है, किसने चार साल तक इस मसले को दफन रखा। यह सिर्फ विदेश मंत्री हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा, “हमने लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि वह न तो अपने सूत्र बता सकती हैं और न ही कोई दस्तावेज साझा कर सकती हैं। उन्होंने हमेशा दावा किया कि वे जिंदा हैं। मुद्दे पर परदा डालने के सरकारी प्रयासों की वजह से ही मारे गए लोगों के परिवारों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई।”
कांग्रेस ने सभी रास सदस्यों के लिए जारी किया व्हिप
कांग्रेस ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया है। इसमें उनसे शुक्रवार सुबह 11 बजे सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने यह व्हिप विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव समेत कुछ ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जारी किया है। इससे पहले पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की एक बैठक भी होने की संभावना है।