नई दिल्ली, 12 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य एक जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए तैयार हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की व्यवहार्यता पर गंभीर संदेह जताया है और इसे एक महीने टालने का प्रस्ताव दिया है। मित्रा ने रविवार की परिषद की 16वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, मैंने एक चेतावनी भी (जीएसटी परिषद की बैठक में) जोड़ी है कि एक जुलाई को काफी मुश्किल दिखता है। लेकिन आप दुनिया की सबसे बड़े वित्तीय सुधार जीएसटी के लिए किफायती नवाचार नहीं कर सकते। आप एक जुलाई से जीएसटी शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम ऐसा कुछ करने के लिए किफायती नवाचार न करें, जो विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय सुधार है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के एक महीने या उसके बाद टालने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा, यह एक बिंदु है, जिसे मैंने रिकॉर्ड में कहा है। जब भी हम पूरी तरह से तैयार हो व संतुष्ट हो, जब सभी सहज हो तो हम आगे बढ़ सके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दोहराया है कि व्यापारी और उद्योग के पास एक जुलाई तक तैयार रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई प्रक्रिया अधूरी नहीं है।