काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री एवं सीपीएन (एमसी) के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। आज (मंगलवार) अधिवक्ता ज्ञानेंद्र अरण ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर कर 10 साल पुराने संघर्ष के मामले में प्रधानमंत्री प्रचंड के खिलाफ आपराधिक आरोपों की जांच किये जाने और मुकदमा चलाने का आदेश देने की मांग की।
इसी तरह एक अन्य रिट याचिकाकर्ता कल्याण बुधाथोकी की रिट पंजीकरण प्रक्रिया में है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने प्रचंड के खिलाफ 079-947 नंबर के तहत रिट दर्ज की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री प्रचंड ने 3 साल पहले काठमांडू में दिए एक बयान के कारण मुश्किल में पड़ गए हैं। 15 जनवरी, 2020 यानी माघी त्योहार के दिन प्रचंड ने विवादित बयान दिया था। प्रचंड ने एक सभा में नेपाल में संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों में से केवल 5000 लोगों को मारने की जिम्मेदारी ली थी।
इस स्वीकारोक्ति को लेकर 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने आदेश दिया था कि याचिका दर्ज नहीं की जा सकती है। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुनवाई करने की मांग की। शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका दर्ज करने का आदेश दिया। प्रचंड के नेतृत्व में माओवादी सशस्त्र गतिविधियों के दौरान 17000 से अधिक लोग मारे गए थे।
नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। व्यापक शांति समझौते को 17 साल हो गए हैं। हालांकि संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया लेकिन काम आगे नहीं बढ़ा है। माओवादियों के शांतिपूर्ण राजनीति में आने के बाद उनकी मांगों के अनुसार नेपाल गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ संघवाद में चला गया है।