संयुक्त राष्ट्र। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि म्यांमा के सैन्य शासकों की कार्रवाई का संदर्भ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में अभियोजन के लिए दिया जाए।उन्होंने पड़ोसी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से अनुरोध किया कि विपक्षी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का समर्थन करें।
दो महिला अधिकार संगठनों के नेताओं ने म्यांमा पर परिषद की बंद कमरे में होने वाली बैठक से पहले संवाददाताओं से बात की।सदस्यों ने म्यांमा के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नोएलीन हीजर और इंडोनेशियाई विदेश मंत्री रेत्नो मारसुदी का पक्ष सुना।म्यांमा में महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले संगठनों के गठजोड़ ‘जेंडर इक्वैलिटी नेटवर्क’ की निदेशक मे साबे फियू ने म्यांमा की सेना पर ‘आतंकित करने वाला अभियान’ चलाने और मानवता के खिलाफ अपराध के जघन्य कृत्य करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को सैन्य शासन की कार्रवाइयों का संदर्भ अभियोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में देना चाहिए।