दलित बहुत बड़ा वोट बैंक हैं, कोई राजनीतिक दल नाराजगी मोल नहीं ले सकता

सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी, कोई भी वोटों का ध्रुवीकरण करने में पीछे नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो जो कांग्रेस अब तीन तलाक पर मुंह छिपा रही है, वह 32 साल पहले ही इसे लागू करती। कांग्रेस की जैसी पुनरावृत्ति एससी-एसटी एक्ट के मामले में केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गहन विचार−विमर्श और तमाम तथ्यों−सबूतों के मद्देनजर ही इसमें आंशिक परिवर्तन का निर्णय दिया। इसे केंद्र की भाजपा सरकार ने मानने से इंकार कर दिया। आगामी चुनावों में भाजपा दलितों को नाराज नहीं करना चाहती। दरअसल देष में थोक वोट बैंक के रूप में दलित और अल्पसंख्यक ही माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दलित वाले फैसले के विरूद्ध यदि दूसरे वर्ग भी ध्रुवीकरण कर लें तो भाजपा सहित दूसरे दलों की हालत देखने लायक होगी। चूंकि यह वोट बैंक बंटा और बिखरा हुआ है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को ना तो इसके खिसकने का डर है और न ही परवाह। बचा हुआ यह वोट बैंक अलग−अलग दलों से जुड़ा हुआ है। दलित वोटों का ही परिणाम रहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक्ट में संशोधन के आदेश के खिलाफ भारत बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं के आरोपियों के खिलाफ लगाए मुकदमों को राज्य सरकारें वापस लेने पर विवश हो गईं। इस मामले में राज्यों में सत्तारुढ़ दलों के खिलाफ विपक्षी दलों ने गोलबंदी कर ली।

दलित वोट बैंक के दूसरे दलों की तरफ मुड़ जाने के भय से राज्य सरकारों ने काफी मुकदमे वापस ले लिए। दलितों को खुश रखने के लिए शेष रहे मामलों को भी कानूनी शिंकजे से निकाल वापस लेने की भरसक कोशिश की जा रही है। इन तीनों मामलों की तरह ही जातियों और समुदायों द्वारा आरक्षण मांगने का मुद्दा भी रहा है। बेशक आरक्षण अदालतों की निर्धारण रेखा को पूरा कर चुका हो, फिर भी सरकारें उन्हें लागू करवाने में शीर्षासन करती नजर आती हैं।

आरक्षण का मुद्दा भी सीधे वोटों से जुड़ा हुआ है। राज्यों और केंद्र में जो भी सरकार सत्ता में होती है, वह पहले इसे टालने का काम करती है। विपक्षी पार्टियां तो ऐसे मुद्दों की ताक में बैठी रहती हैं। जैसे ही हाथ लगता है, सत्तारुढ़ दलों के खिलाफ मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाती। सत्तारुढ़ दल जब विपक्ष में होता है, तब जातिगत या समुदाय के वोटों की खातिर वह भी इसी परिपाटी का पालन करता है। यही वजह है कि एक भी दल आरक्षण के खिलाफ खड़े होने का साहस तो दूर बल्कि इसके वास्तविक हकदारों की पैरवी भी करने से कतराते रहे हैं। वोट बैंक के सामने राजनीतिक दलों के राष्ट्रहित और देशभक्ति के दावे खोखले नजर आते हैं। यही वजह भी है आजादी के बाद से देश वर्ग, जाति, समुदाय और सम्प्रदायों में बंटा हुआ है।