डॉ प्रियंका सौरभ
स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ चुका है। इसके अलावा, भारत में करीब 50% आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और इसलिए पूरी तरह से महसूस करने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावना, युवा लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में निवेश किया जाना चाहिए।जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास क्षमता को संदर्भित करता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है, मुख्य रूप से जब कामकाजी आयु की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के गैर-कार्य-आयु के हिस्से से बड़ा होता है।
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 19 अप्रैल को 142।86 करोड़ की आबादी के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है। चीन अब 142।57 करोड़ की जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर है। भारत की आबादी चीन से अधिक होने की बात की है, उसी दिन से हम फूल रहे हैं। सोच रहे हैं कि आबादी के बूते हम चीन को मात दे देंगे। लेकिन सिर्फ आबादी ही सब कुछ नहीं है। हेडकाउंट और क्वालिटी वाली आबादी में अंतर होता है। चाहे भारत हो या चीन, दोनों की यात्रा लगभग साथ शुरू हुई है। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली तो चीन को एक अक्टूबर 1949 को। उस समय भारत कई मायनों में चीन से बेहतर था। यहां अंग्रेजों ने रेलवे लाइन से पूरे देश को एक तरह से जोड़ दिया था।
शिक्षा के भी कई मशहूर केंद्र बन गए थे। जबकि, चीन में इस तरह का कोई ठोस काम भी नहीं हुआ था। पर चीन ने स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बेहतर काम किया वह था सामाजिक विकास का। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। ‘सबको शिक्षा और सबको स्वास्थ्य’ का पक्का इंतजाम किया। सिर्फ नाम का नहीं, क्वालिटी वाला, वह भी नि:शुल्क। वहां आजादी के बाद ही भूमि सुधार हुआ। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया गया। नौकरी की सबको गारंटी थी। इसके कई दशक बाद वहां औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। भारत में आजादी के बाद इन सब चीजों की सिर्फ जुबानी चर्चा हुई। कुछ राज्यों में इस दिशा में काम भी हुआ, लेकिन कागजों पर ज्यादा, धरातल पर कम।
भारत में आजादी के बाद से ही औद्योगिक विकास का खाका खींचा गया जो आज तक चल रहा है। लेकिन हम चीन के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में नहीं ठहर रहे हैं। आर्थिक अवसर पैदा करने और जनसांख्यिकीय लाभांश की क्षमता का एहसास करने के लिए किए जाने वाले उपाय जैसे रोजगार के अवसर पैदा करना देश के सामने सबसे बड़ी विकास चुनौती रोजगार सृजन है। भारत को 2030 तक 100 मिलियन और रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। औपचारिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और निर्यातोन्मुखी उद्योगों जैसे कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न, आभूषण आदि में।
शिक्षा लैंगिक अंतर को पाटने में सहायक है। भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालयों में नामांकित होने की संभावना अधिक है। फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में इसका उल्टा है। इस प्रवृत्ति को भारत में उलटने की जरूरत है। कौशल विकास को देखते हुए कि भारत का कार्यबल कम उम्र में शुरू होता है, माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने कौशल भारत पोर्टल बनाया है और कौशल विकास के लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र से संक्रमण हटाने के लिए भारत को कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अपने हिस्से को कम करने की भी आवश्यकता है।
कम कमाई वाले कृषि श्रम के हिस्से को खींचकर बेहतर कुशल उच्च कमाई वाले श्रम में बदलने करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी 2019 तक, 20।3% महिलाएं काम कर रही थीं या काम की तलाश कर रही थीं, 2003-04 में यह आंकड़ा 34।1% था। दक्षिण कोरिया से सबक लिया जा सकता है, जहां 50% की महिला कार्यबल भागीदारी दर कानूनी रूप से अनिवार्य लिंग बजट और अंशकालिक काम के लिए कर प्रोत्साहन को बढ़ावा देने जैसे उपायों द्वारा निर्मित की गई है। जबकि भारत एक युवा देश है, राज्यों के बीच आबादी की उम्र बढ़ने की स्थिति और गति भिन्न होती है। दक्षिणी राज्य, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है।
हालाँकि, यह राज्यों को एक साथ काम करने के असीम अवसर भी प्रदान करता है, विशेष रूप से जनसांख्यिकीय संक्रमण पर, भारत के कार्यबल के जलाशय के रूप में उत्तर-मध्य क्षेत्र के साथ। भारत में सेवा क्षेत्र का सापेक्षिक आकार बड़ा है और रोजगार सृजन की संभावना बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए: भारत अपने लागत लाभ के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात कर सकता है। इसके अलावा, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, मनोरंजन, कला/मनोरंजन और आवास जैसे क्षेत्रों में नौकरियां तेजी से बढ़ेंगी। शासन में सुधार कर के राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों के लिए एक नए संघीय दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता होगी।
उचित नीति कार्यान्वयन के लिए नौकरशाही लालफीताशाही को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने का अवसर एक परिमित खिड़की के दौरान होता है जो धीरे-धीरे कार्यशील पीढ़ी की आयु के रूप में बंद हो जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों को उभरते हुए जनसंख्या के मुद्दों जैसे प्रवासन, वृद्धावस्था, कौशल विकास, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए। जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरी तरह से समझने के लिए बच्चों, युवाओं और महिलाओं पर अधिक ध्यान देना समय की मांग है।