नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का 2018-19 का बजट पेश किया। केजरीवाल सरकार का यह पहला ‘ग्रीन बजट’ है। ‘स्वच्छ और प्रदूषण रहित दिल्ली का संकल्प’ सरकार के बजट में भी दिखा। यही वजह है कि इसे ग्रीन बजट की संज्ञा दी गई।
शिक्षा पर एक चौथाई हिस्सा देकर दिल्ली सरकार ने अपना मोटो स्पष्ट कर दिया है। स्वास्थ्य पर भी सरकार ने बड़े बजट का ऐलान किया है। कुल बजट 11.3 फीसद हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। इस तरह से बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन व पर्यावरण पर अधिक जोर दिया गया है।
दिल्ली सरकार का बजट इस साल डेढ़ गुणा ज्यादा बढ़ाया गया है। सरकार ने इस साल 53,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 53,000 करोड़ में से 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। स्थानीय निकाय चुनावों में कुल बजट का 13 फीसद खर्च किया जाएगा। अगर तीन साल के बजट से तुलना की जाए तो यह 30,900 करोड़ से बढ़कर 53,000 करोड़ पहुंच गया है।
1- शिक्षा: दिल्ली के हर स्कूल और कक्षाओं में लगेंगे CCTV कैमरे
बजट में शिक्षा के लिए 13997 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। दिल्ली के हर स्कूल का मूल्यांकन किया जाएगा और स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। दिल्ली सरकार और निगम के छात्रों के लिए मिशन बुनियाद के नाम से नया कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की विशेष कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसके लिए दस करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
अगले साल से नर्सरी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स वर्कशॉप करने का भी प्रावधान है। अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियां घर पर देखने की भी सुविधा मिलेंगी। इसके साथ दिल्ली के सभी स्कूल और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि सभी अध्यापकों को टैबलेट दिया जाएगा। इसके अलावा, 10वीं और 12वीं पास करने के बाद दिल्ली से बाहर के संस्थानों में जाने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर स्कूल की एसएमसी को पांच लाख रुपये का फंड मिलेगा।
2- यातायात: छह नए बस डिपो बनेंगे
दिल्ली में छह नए बस डिपो बनेंगे, इसके लिए 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। डीटीसी बेड़े में स्टैंडर्ड साइज की एक हजार बसें आएंगी। मेट्रो स्टेशनों के पास लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 905 इलेक्ट्रिक फीडर बसें शुरू करने की योजना है। नगर निगमों की छोटी सड़कों और गलियों की मरम्मत के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
3- स्वास्थ्य: मोहल्ला क्लीनिक और पॉली क्लीनिक के लिए 403 करोड़ का प्रस्ताव
मोहल्ला क्लीनिक और पॉली क्लीनिक के लिए 403 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। नए अस्पतालों के निर्माण और पुराने अस्पतालों में सुविधाओं के लिए 450 करोड़ का प्रस्ताव है। 48 निजी अस्पतालों में सर्जरी के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कार्यक्रम होगा, इसके लिए 53 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4- ऊर्जा: बिजली पर छूट के लिए 1720 करोड़ का प्रावधान
बिजली के लिए 2190 करोड़ का प्रावधान है। बिजली पर छूट के लिए 1720 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 16 किमी के साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर पैनल लगेंगे। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है, केंद्र सरकार पहल की मांग की गई है। दिल्ली में सरकार कृषि सह सोलर फार्म स्कीम लाएगी। किसान सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ खेती भी जारी रख सकता है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में विभागों के बिजली उपभोग का ऑडिट किया जाएगा।
5- खेलकूद आयोजित करने के लिए 20 करोड़
विधानसभा क्षेत्रों में खेलकूद आयोजित करने के लिए 20 करोड़ का प्रस्ताव। खिलाड़ियों के लिए ‘खेलो और तरक्की करो’ और मिशन एक्सिलेंस योजना लाई जाएगी। कला और संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजी समेत 13 नई एकेडमी की शुरुआत होगी। इसके अलावा दिल्ली में 25 नए विश्वस्तरीय स्किल सेंटर खुलेंगे, 315 करोड़ का प्रस्ताव है।