ग्रेटर नोएडा। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) की जेपी रिसॉर्ट में आयोजित
बोर्ड मीटिग में बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने अगले दस साल में औद्योगिक व
आवासीय क्षेत्र की बिजली जरूरत को देखते हुए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में औद्योगिक
विकास के भविष्य को देखते हुए निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति मुहैया कराने के लिए ठोस कार्य योजना
की जरूरत पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में दूसरा औद्योगिक समिट होने जा रहा है।
इसमें बड़ी संख्या में औद्योगिक निवेश की संभावना है। औद्योगिक इकाइयों को बिजली आपूर्ति देने के
लिए पहले से योजना तैयार होनी चाहिए। एनपीसीएल को फिर से सर्वे रिपोर्ट तैयार कर अगले दस साल
में खर्च होने वाली बिजली का विस्तृत प्लान तैयार करने के लिए कहा। हालांकि एनपीसीएल ने अगले
पांच साल के लिए तैयार प्लान को मुख्य सचिव के समक्ष रखा। लेकिन उन्होंने इसे दस वर्षों की बिजली
जरूरत को देखते हुए तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेट्रो के विस्तार के साथ जेवर एयरपोर्ट,
डीएमआइसी, लाजिस्टिक हब, ट्रांसपोर्ट हब समेत अन्य बड़ी-बड़ी कंपनियां स्थापित होंगी। इस परिस्थिति
में बिजली के मांग में कई गुना बढ़ोतरी होगी। नए बिजली घर कहां बनने हैं। हर साल बिजली की खपत
किस अनुपात में बढ़ेगी। ट्रांसमिशन लाइन पर कितना भार बढ़ेगा, इस पर प्रमुखता से रिपोर्ट तैयार की
जाए। एनपीसीएल के उपाध्यक्ष (ऑपरेशन) सारनाथ गांगुली ने बताया कि प्रमुख सचिव के निर्देश पर
कंपनी जल्द ही कार्य शुरू कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। दस वर्ष तक बिजली आपूर्ति का खाका तैयार
किया जाएगा। मीटिग में मुख्य सचिव ने मल्टी कनेक्शन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि
विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। एक सोसायटी को सिगल प्वाइंट से मल्टी
प्वाइंट कनेक्शन में बदला जाएगा। इसके बाद अन्य पर फैसला किया जाएगा। इस मौके पर प्राधिकरण
के एसीईओ केके गुप्त आदि रहे।