नई दिल्ली, 18 मई । उपराज्यपाल द्वारा राजधानी दिल्ली के लिए नई लैंडपूलिंग स्कीम की घोषणा किये जाने के बाद अब दिल्ली सरकार एक सप्ताह के अंदर लैंडपूलिंग स्कीम के लिए डेवलेपमेंट एरिया घोषित करेगी जिस पर डीडीए विकास कार्य कर सकेगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन ने बताया कि एलजी द्वारा जारी अधिूसचना में दिल्ली के 89 गांवों को अर्बन विलेज घोषित किया गया है। इनमें से 50 गांव उत्तरी दिल्ली नगर निगम तथा 39 गांव दक्षिणी नगर निगम के तहत आते हैं जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में ऐसा कोई अर्बन विलेज नहीं है। सत्येन्द्र जैन ने कहा कि जल्द दिल्ली सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एक्ट की धारा 12 के तहत डेवलेपमेंट एरिया की घोषणा करेगी। इस काम में दो दिन से लेकर एक सप्ताह तक का समय लगेगा। जिसके बाद सही मायनों में लैंड पूलिंग योजना को लागू किया जा सकेगा। डेवलेपमेंट एरिया घोषित करने के बाद डीडीए यहां विकास के काम कर सकेगा। जिस पर सड़क, पार्क एवं अन्य सुविधाएं विकसित की जायेंगी। उन्होंने कहा कि उक्त 89 गांवों में 70 एकड़ जमीन हैद्य जबकि इनका डेवलपमेंट एरिया 40 हजार एकड़ है। जैन ने कहा कि इसका बड़ा फायदा घर खरीदने वालों को होगा। घरों की कीमत काफी कम हो जायेगी और लोगों का ज्यादा संख्या में आवास की सुविधा दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि लैंडपूलिंग योजना के तहत डीडीए किसानों से उचित दाम पर जमीन खरीदकर उसका कुछ हिस्सा विकसित करके किसान को वापस देगा। इस विकसित हिस्से से किसानों को रोजगार के नये अवसर मिल सकेंगे। जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।