नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा ऑड-ईवन पर लगी शर्तों को लेकर एनजीटी के समक्ष लगाई रिव्यू पिटिशन राज्य सरकार ने वापिस ले ली है। पिटिशन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि वो अगली बार ऑड-ईवन से राहत के लिए तार्किक स्पष्टिकरण लेकर आए।
इससे पहले पिटिशन पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने राज्य सरकार को महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग पर जमकर लताड़ लगाई। एनजीटी ने दोपहिया वाहनों को छूट दिए जाने को लेकर पूछा कि जब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चारपहिया वाहनों से ज्यादा दोपहिया वाहन प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे में आप उन्हें जानबूझकर छूट क्यों देना चाहते हैं? क्या यह मजाक है, इसके पीछे क्या हासिल होगा?
वहीं महिलाओं को राहत दिए जाने को लेकर एनजीटी ने कहा कि आप आड-इवन लागू करने के दौरान महिलाओं के लिए विशेष बसें नहीं चलवाते, जिससे सारी समस्या दूर हो जाए।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली सरकार के वकील के सुनवाई के लिए नहीं पहुंचने पर भी एनजीटी ने कड़ी फटकार लगाई थी। NGT ने ऑड-ईवन लागू करने को लेकर नए आवेदन के साथ दिल्ली सरकर के वकील के न पहुंचने को लेकर कहा था कि क्या यह सिर्फ मीडिया के लिए ही था। हालांकि इसके बाद पहुंचे दिल्ली सरकार के वकील ने पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी।
इससे पहले एनजीटी ने कहा था कि क्या सरकार हमारे पास आएगी या फिर मंत्री ने सिर्फ प्रेस के लिए ही बयान जारी किया था?’ इस बीच वायु प्रदूषण को लेकर पराली जलाने और निर्माण कार्यों को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। इस बीच दिल्ली की हवा में सोमवार सुबह भी बहुत सुधार नहीं दिखा।