
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पोलावरम मामले में जवाब न देने पर केंद्र सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पोलावरम बांध के लिए हुए अन्तर्राज्यीय समझौते में अविभाजित मध्यप्रदेश(अब छत्तीसगढ़) अविभाजित आन्ध्रप्रदेश (अब तेलगाना सीमांध्र) व ओडिशा राज्य शामिल है। इस परियोजना ...आगे पढ़ें asiakhabar.com | November 7, 2017 | 5:39 pm IST