वेंकैया नायडू शुक्रवार को रायपुर में नवीन शहरी मिशन योजना की समीक्षा करेंगे

asiakhabar.com | May 26, 2017 | 3:23 pm IST

नई दिल्ली, 25 मई । केंद्र सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में शुरू हुए नवीन शहरी मिशनों की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को रायपुर में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में करेगी। समीक्षा बैठक से पूर्व वेंकैया नायडू ने गुरुवार को कहा कि वह 19 राज्यों में की गई उपयोगी समीक्षा बैठकों से काफी खुश हैं। ये बैठकें केन्द्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक में केन्द्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्य के संबंधित मंत्री, केन्द्रीय एवं राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मिशन निदेशक विभिन्न मिशनों के कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में चर्चा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पांच शहरी मिशन अर्थात कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी), स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और दीन दयाल अन्त्योदय योजना-एनएलयूएम की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।पिछले तीन महीनों के दौरान अब तक जिन राज्यों में समीक्षा का यह कार्य पूरा किया जा चुका है उनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मेट्रो आदि परियोजनाओं को जहां कहीं भी क्रियान्वित किया जा रहा है, वहां मेट्रो परियोजनाओं और विरासती बुनियादी ढांचों के विकास संबंधी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि एम. वेंकैया नायडू नवीन शहरी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की पहल के तहत संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस क्रम में छत्तीसगढ़ 20वां राज्य होगा, जहां इन परियोजनाओं की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।इन समीक्षा बैठकों का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को छोड़कर बाकी सभी परियोजनाएं जो विभिन्न राज्यों में शहरी नवीनीकरण के लिए चल रही है, उनका समयबद्ध तरीके से 2019-20 तक कार्यान्वयन और उनको पूरा करना है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रत्येक शहरी गरीब योग्य लाभार्थी को 2022 तक ख़ुद का घर उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है।


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