विनय गुप्ता
नई दिल्ली। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष (पीएम किसान) से
किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढा दी है
जिससे उन्हें यह सहायता राशि मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की
बुधवार को यहां हुयी बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इससे किसानों
को इस सहायता की तीसरी किश्त मिल सकेगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये
की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक करीब छह करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका
है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार ने करीब 14
करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 87000 करोड़ रुपये दिये जाने को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को रबी फसल में मदद मिल सकेगी। पीएम किसान
योजना की दूसरी किश्त के लिए इसे आधार से जोड़ने की शर्त के कारण ज्यादातर किसानों को इसका
लाभ मिलने में कठिनाई आ रही थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए राज्यों को पत्र भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल
रहा क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें इस योजना के लिए किसानों का नाम नहीं भेजती है। कृषि
मंत्रालय ने पीएम किसान योजना पोर्टल पर किसानों को सीधे पंजीकरण कराने का अवसर दिया है।
इसके तहत पश्चिम बंगाल के 8000 किसानों ने भी पंजीकरण कराया है।