नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कारोबार के अनुकूल रवैये का शुक्रवार
को जिक्र करते हुए कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को
आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि
कॉरपोरेट कर की दरों में हुई हालिया कटौती ने इसे कंपनियों के लिये सर्वकालिक निचले स्तर पर ला दिया है।
हालांकि उन्होंने कहा कि श्रमिकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनी पंजीकृत करने में
पहले कई महीनों का समय लगता था, जिसे अब घटाकर महज कुछ घंटे पर ले आया गया है। बेहतर बुनियादी
संरचना ने हवाईअड्डों और बंदरगाहों पर कानूनी प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया है। उन्होंने कहा कि
व्यापार एवं उद्योग जगत के सुझावों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में गतिशील परिवर्तन लाये गये हैं। उन्होंने
कहा कि पिछले तीन साल में कारोबार सुगमता की दिशा में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत
भी एक है। मोदी ने कहा कि महज तीन साल में हम कारोबार सुगमता सूचकांक में 142वें स्थान से छलांग लगाकर
63वें स्थान पर पहुंच गये हैं। मोदी ने कहा कि कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई से
मुक्त कर दिया गया है तथा अभी और प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने पर काम जारी है।