-सुरेश हिन्दुस्थानी-
अभी देश में दो दृश्य एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही दृश्यों में परदे के पीछे राजनीतिक उद्देश्य दिखाई दे रहा
है। कुछ पाने की लालसा में उठाए गए इन राजनीतिक कदमों के चलते देश में एक विशेष प्रकार का भ्रम पैदा करने
का सुनियोजित प्रयास किया गया। इन दृश्यों के मूल में केवल भाजपा और मोदी सरकार का विरोध ही केन्द्र में
दिखाई देता है। इससे कहा जा सकता है कि आज देश की पूरी राजनीति केवल मोदी केन्द्रित हो गई है, चाहे वह
समर्थन में हो या फिर विरोध में ही क्यों न हो। यहां सवाल यह आता है कि विरोध का तरीका लोकतांत्रिक हो तो
किसी बात का संशय नहीं है, लेकिन यह विरोध संवैधानिक मर्यादाओं की चीरहरण करने वाला हो तो जनता के मन
में निश्चित ही संदेह उत्पन्न होगा ही। अभी कांग्रेस की ओर से दिल्ली में सत्याग्रह के नाम पर एक परिवार को
बचाने की राजनीति की जा रही है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काम छोड़कर यह साबित करने
की होड़ में लगे हैं कि गांधी परिवार का सबसे बड़े हितैषी वही हैं। यहां आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया गया,
जबकि इस मामले में प्रथम दृष्टया सत्य जैसा कोई आग्रह ही नजर नहीं आता, क्योंकि किसी भी प्रकरण की जांच
होना एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसमें राजनीतिक दबाव बनाने की योजना से कार्य किया जाना
निश्चित ही उस जांच प्रक्रिया को बाधित करने जैसा ही कदम माना जाएगा। यहां बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार
से पूछताछ से पूर्व भी कांग्रेस के कई नेताओं और नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की
गई, लेकिन तब कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार से कोई विरोध नहीं किया और न ही सत्याग्रह जैसी कोई
कवायद ही की गई, लेकिन जब गांधी परिवार को समन भेजा गया तो पूरी कांग्रेस नेशनल हेराल्ड घोटाले के
समर्थन में खड़ी होती दिखाई दी। कांग्रेस के नेता अगर अपने नेताओं को दोषी नहीं मानते हैं, तब यह बात जांच में
भी सामने आ सकती है। इसलिए कांग्रेस को नेताओं को कम से कम जांच के बाद परिणाम आने तक प्रतीक्षा
करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते यही
लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में गड़बड़ जरूर है।
कांग्रेस की यह फितरत रही है कि जब भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आर्थिक गड़बड़ी में फंसता हुआ दिखाई देता है,
तब वह अपनी ओर से रटारटाया बयान देते हैं कि मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है।
ऐसी बातें मोदी सरकार की नहीं, बल्कि कांग्रेस की बदले की भावना के चरित्र को ही उजागर करती हैं। जब से देश
में कांग्रेस का राजनीतिक अवसान हुआ है, उसके बाद से ही ने तो कांग्रेस नेताओं के व्यवहार में कोई परिवर्तन
आया है और न ही वह मानसिक रूप से यह मानने को तैयार हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो चुकी है।
कांग्रेस के नेता आज भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वह सत्ता में हैं। यहां एक बात और कांग्रेस को समझनी
चाहिए कि कांग्रेस को सत्ताच्युत करने में भाजपा की भूमिका कम और देश की जनता की भूमिका अधिक है,
क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है, उसी की सरकार बनती है। इसलिए कांग्रेस
को कम से कम लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आज कांग्रेस की मनोदशा ऐसी हो गई है कि उसे
सूझ ही नहीं रहा कि किस मुद्दे का विरोध किया जाए और किसका समर्थन। क्योंकि मोदी सरकार के कुछ काम
काम ऐसे हैं, जिसे जनता पसंद कर रही है, लेकिन कांग्रेस हर बात का विरोध करने लगती है।
ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं का सत्ता के बिना जीवन उस मछली जैसा है, जो बिना जल के रहती है। कांग्रेस
को इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए कि अब देश में सरकार बदल चुकी है। उसे जनता ने चुना है, कोई
युद्ध करके नहीं जीता। कांग्रेस का दर्द यह भी है कि उन्होंने अपनी सत्ता रहते हुए देश में जिस प्रकार के वातावरण
का निर्माण किया, वह अब बीते दिनों की बात होती जा रही है। धारा 370 के बारे में कांग्रेस सहित कई दलों ने
राजनीतिक प्रलाप किया। जबकि यह भी बड़ा सच है कि भाजपा को जनता ने इसी के लिए चुना। इसलिए यही कहा
जा सकता है कि जनता भी यही चाहती थी कि भाजपा धारा 370 को हटाए और भाजपा को केन्द्र की सत्ता में ला
दिया। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में यह आम
धारणा बन चुकी थी कि देश से अब भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
भी इसको खुले तौर पर स्वीकार किया था कि हम केन्द्र से जितने रुपए भेजते हैं, उसका पन्द्रह प्रतिशत ही पहुंच
पाता है। यानी पिचासी प्रतिशत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। इस व्यवस्था को कांग्रेस ने बदलने की कोई
कवायद नहीं की, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का साहस दिखाया तो उसके परिणाम यह
आए कि जहां पैसों को पहुंचना चाहिए था, उन तक पूरा पैसा पहुंच रहा है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बीच
का भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हुआ है।
आज के राजनीतिक वातावरण को देखते हुए यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि मोदी की सरकार ने
ऐसा कोई काम नहीं किया, जो भ्रष्टाचार के दायरे में आता हो। इसके विपरीत कांग्रेस शासन काल के ऐसे एक
नहीं, बल्कि अनेक उदाहरण हैं जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ सकते हैं। जहां तक सरकार की नीतियों और सिद्धांतों
की बात है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह बहुत पहले ही व्यक्त कर दिया था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा।
आज भी मोदी सरकार इसी नीति पर कार्य कर रही है। जाहिर सी बात है कि यह सिद्धांत किसी भी भ्रष्टाचारी को
पसंद नहीं आएगा। आज की कांग्रेस का यही सबसे बड़ा दर्द है। वह चाहते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया, उसकी
जांच भी नहीं होना चाहिए। यहां एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि कांग्रेस की ओर से जो सत्याग्रह किया जा
रहा है, उसमें किसी भी नेता की ओर से यह वक्तव्य नहीं दिया गया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में दोषी
नहीं है। उनका सारा जोर और सारे भाषण केवल मोदी से ही प्रारंभ होते थे और मोदी से ही समाप्त होते थे। अगर
कांग्रेस में हिम्मत है तो पूरे साहस के साथ नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई देश के सामने लाएं। जिससे यह पता
चल सके कि मोदी सरकार सही कर रही है या गलत, लेकिन कांग्रेस की ओर से ऐसा कहा ही नहीं जा सकता।
क्योंकि वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड प्रकरण में किया गया हेरफेर अनैतिक है। इसी प्रकार
कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के विरोध में भी ऐसा ही आंदोलन किया, जबकि देश की अधिकांश जनता इस योजना
का समर्थन कर रही है। यकीन न हो तो सोशल मीडिया का अध्ययन करना चाहिए।