नयी दिल्ली। उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 हो गयी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ, मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की घोषणा से जुड़ी अधिसूचना आज जारी की गयी।
राष्ट्रपति ने कल रात उनकी नियुक्तियों के वारंट पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति जोसफ की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के साथ केंद्र सरकार और न्यायपालिका में जारी टकराव का अंत हुआ। नयी नियुक्तियों के बाद शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 25 हो गयी। लेकिन अब भी छह पद रिक्त हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने इस साल 10 जनवरी को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति जोसफ के नाम की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को आधार पर सिफारिश को पुनर्विचार करने के लिए लौटा दिया था।
कार्यपालिका ने यह भी कहा था कि इससे कई उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। उनका मूल उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय है। न्यायमूर्ति जोसफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था। हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया गया था।