पेरिस। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर से आलोचना झेल रहा पाकिस्तान इससे दूर होने की तमाम कोशिशें कर रहा है। मगर उसके दामन पर लगा ये दाग़ आसानी से छूटता नहीं दिख रहा।
ये अलग बात है कि पेरिस की संस्था ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल करने से पहले तीन महीने की मोहलत दे दी है। कुछ समय पहले अमेरिका ने टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान को निगरानी वाले देशों की सूची में डालने की पहल शुरू की थी, जिसे हाल ही में हुई FATF (फायनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के बैठक में मंजूरी नहीं मिली।
पाक विदेश मंत्री ने ट्विटर पर जताई खुशी-
पेरिस की संस्था के मुताबिक 3 महीने तक पाकिस्तान को इस सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमारी मेहनत रंग लाई। अमेरिका की पाकिस्तान को निगरानी वाले देशों की सूची में डालने की पहल को लेकर 20 फरवरी को जो मीटिंग हुई, उसमें पाक को नामित करने के लिए सर्वसम्मति नहीं मिली।’
आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ का यह ट्वीट उस पाकिस्तानी रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि टेरर फंडिंग को लेकर पाकिस्तान को निगरानी वाले देशों की सूची में रखने की अमेरिका की नीति फेल हो गई है। इन दिनों रूस के दौरे पर चल रहे ख्वाजा आसिफ ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि मीटिंग में 3 महीने का वक्त दिया गया है और APG (एशिया पैसिफिक ग्रुप) से दूसरी रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर जून में विचार किया जाएगा।
ये है पाकिस्तान का डर-
बता दें कि APG मनी लॉन्ड्रिंग पर आधारित एशिया पैसिफिक ग्रुप का नाम है, जोकि फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) का हिस्सा है। बताया जाता है कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा था कि अमेरिका अपने एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के ज़रिए उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है…लेकिन अब 3 महीने का समय मिलने से पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुश हैं।
इस मामले में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने उनका भी धन्यवाद किया, जिन्होंने इस मामले में पाकिस्तान का साथ दिया। उनका इशारा चीन की तरफ था। बता दें कि चीन पाकिस्तान का सहयोगी राष्ट्र रहा है और शुरू से ही वो आतंकी गतिविधियों में पाक का देता आया है।
आतंकी टैग से छुटकारे पर संदेह-
पाकिस्तान को मिले 3 महीने की मोहलत को लेकर अभी भी संदेह है। पीपीपी नेता और पूर्व पाकिस्तानी राजदूत ने कहा कि सभी चाहते हैं कि,” पाकिस्तान इस निगरानी वाली सूची से बाहर निकले और आतंक के टैग से छुटकारा पाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि अगले 3 महीनों में हालात बदलेंगे।”