राजस्थान में सोमवार से शुरु होंगे महंगाई राहत शिविर

जयपुर। राजस्थान में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा जनता तक फायदा पहुंचाने एवं इनका लाभ लेने में आ रही अड़चने दूर करने के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में सोमवार से महंगाई राहत शिविर शुरु होंगे।
चुनावी साल में इस तरह के आयोजन से इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्या के समाधान होंगे और जागरूकता की कमी के चलते जो लोग पात्र होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, ऐसे लोग इनमें लाभांवित हो सकेंगें।
श्री गहलोत इन शिविरों की घोषणा के दिन से ही काफी गंभीर नजर आ रहे है और वह हर मंच एवं मौके पर इन शिविरों के माधयम से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों का आह्वान एवं अपील कर रहे है। उन्होंने इन शिविरों का अधिक से अधिक लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों एवं कस्बों में महंगाई राहत कैंप के बड़-बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करने के साथ अधिकारियों को इन शिविरों में लोगों को पूरी राहत पहुंचाने और उनकी बात सुनने की तैयारी एवं व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए है।
मुख्यमंत्री ने बचत, बढत, राहत वाले बजट में आमजन आमजन को राहत देने के उद्देश्य से बहुत से योजनाओं की घोषणा की है जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, लेकिन जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके लिए मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्पों की घोषणा कर दस बडी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि श्री गहलोत ने जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की बजट में घोषणाएं की हैं उनका लाभ निश्चित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सीधे मिले। प्रायः यह देखा गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत से परिवार एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपनी पात्रता वाली सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने महंगाई से त्रस्त प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी राशि बढाई गई है तो कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए 11 हजार 283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डाें में ये कैम्प लगाए जा रहे हैं। जिनमें पात्र व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ प्राप्त कर सकेगा।
आमजन को लाभान्वित करने के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी निगरानी में जिले में 2000 स्थाई कैम्प लगाएंगे। यह शिविर राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टेण्ड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग माल्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत समिति व नगरपालिका तथा अन्य राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में दो काउंटर होंगे, जिनमें पहले पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन व दूसरा महंगाई राहत कैम्प में सम्मिलित योजनाओं के लाभ वितरण के लिए होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हें इसकी सूचना मोबाइल पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी। राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति अपने दस्तावेज, आधार एवं जनाधार के माध्यम में प्रदेश में लगने वाले किसी भी शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, जिसका नाम जनआधार काड में दर्ज है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। यह पूरी तरह निशुल्क है और पात्र लाभार्थियों को कलैण्डर में दी गई तारीख से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अपने आसपास के इलाके में कैम्प कहां लगा है, इसकी सूचना वेबसाइट महंगाई राहतकैंपडाटराजस्थान डाटजीओवीडाटइन पर देखी जा सकती है।
इन शिविर की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की बढी हुई राशि की बीमा राशि का लाभ शिविर के शुरुआती दिन सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 500 रूपए वाले गैस सिलेंडर का मिलना भी इसी दिन से शुरू होगा। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट मिलने की शुरूआत आगामी एक मई से होगी तो बढी इुई पेंशन राशि एक जून को मिलना शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ भी उपभोक्ताओं को इसी तारीख से मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बचत, बढत, राहत वाले बजट में आमजन आमजन को राहत देने के उद्देश्य से बहुत से योजनाओं की घोषणा की है जिनका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा, लेकिन जागरूकता के अभाव में इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके लिए मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैम्पों की घोषणा कर दस बडी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है।
शिविरों का मुख्य उद्देश्य है कि श्री गहलोत ने जिन योजनाओं और कार्यक्रमों की बजट में घोषणाएं की हैं उनका लाभ निश्चित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सीधे मिले। प्रायः यह देखा गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान बहुत से परिवार एक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में वे अपनी पात्रता वाली सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
श्री गहलोत का कहना है कि महंगाई से त्रस्त प्रदेश की आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ही बजट में बहुत से प्रावधान किए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी राशि बढाई गई है तो कुछ नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इनका लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें पात्र व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ प्राप्त कर सकेगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते पूरे देश में जनता महंगाई से त्रस्त है और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां रसोई गैस सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा है वहीं बिजली के बिल आम उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उस परिवार पर तो जैसे कहर ही टूट जाता है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश की आम जनता की इसी परेशानी और पीडा को समझते हुए यह कदम उठाया है।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक मार्मिक अपील अपने प्रदेशवासियों के नाम जारी की, जिसमें उन्होंने कहा ” मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी महंगाई की मार आप लोगों को उपर नहीं उठने देती। आपका बोझ मेरा बोझ है और मैंने इस बोझ को कम करने की ठान ली है, इसके लिए 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं।”
इन प्रमुख योजनाओं में पहली गैस सिलेंडर योजना है, जिसमें भरा हुआ रसोई गैस का सिलेंडर 500 रूपए में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना प्रदेश के काश्तकारों के लिए वरदान साबित होगी। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी, इसके लिए बिजली के बिल में अंकित कनेक्शन नंबर कैम्प में दर्ज करवाने पर इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
इसी तरह अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में वे लोग लाभान्वित होंगे जिनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जुडे हुए हैं। ऐसे लोग अपना जनाधार नंबर ले जाकर कैम्प में अपना नाम लिखवाने पर, उन्हें हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट निःशुल्क मिलना शुरू हो जाएगा।
महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में जिन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं, वे अपना जॉब कार्ड लेकर कैम्प में जाकर अपना नाम लिखवाएं तो उन्हें साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार लोग अपना जनाधार नंबर लेकर जाएं, कैम्प में नाम दर्ज करवाएं तो उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा।
ऐसे व्यक्ति जिनका नाम राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुडा हुआ है और उन्हें सरकार द्वारा बढी हुई 1000 रूपए मासिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्ति अपना जानाधार कार्ड लेकर शिविर में जाएं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, में 750 से बढाकर 1000 रूपए की पेंशन राशि प्राप्त कर लाभ उठा सकेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बीमा राशि 10 लाख रूपए से बढा कर अब 25 लाख की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी पात्र व्यक्ति उठा सकते हैं जिसमें दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढा कर 10 लाख किया गया है।
इसी प्रकार कामधेनु पशु बीमा योजना है जिसमें घर के दो दुधारू पशुओं के लिए 40 हजार का बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अंतर्गत दुधारू पशु की असमय मौत हो जाती है तो यह राशि दूसरा पशु खरीदने के काम आ जाएगी। प्रदेश भर में लगभग दो महीने चलने वाले इन शिविरों में 10 मुख्य योजनाओं के बारे में जागरूक कर पात्र परिवारों को पूरे सम्मान के साथ पहुंचाना ही सरकार का लक्ष्य है।