फऱीदाबाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान आए एक मामले में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड विभाग द्वारा तहसील के रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत को दूर किया गया और महिला को उसके मकान का मालिकाना हक दिलवाया गया। कश्मीर निवासी एक महिला प्रोमिला क़ासिद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने 2 मार्च को जिला परिवेदना एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के दौरान अपने मकान का मालिकाना हक दिलाने की गुहार लगाई थी।
प्रोमिला क़ासिद का कहना था कि उन्होंने बैंक की नीलामी में हाउसिंग बोर्ड का मकान खरीदा था। जिसका बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ सेल डीड दिया था। लेकिन हाउसिंग बोर्ड दफ्तर के वह पिछले 4 महीने से चक्कर लगा रही थी औऱ उसे मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के सामने शिकायत आने पर उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान ही पंचकूला उच्च अधिकारियों से बात की तो पता चला कि सर्टिफिकेट ऑफ सेल डीड में हाउसिंग बोर्ड की साइट में ऑनलाइन ऑप्शन में दिक्कत आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत आदेश देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और महिला से 7 दिन में मालिकाना हक दिलाने का वादा किया। इसके बाद उपायुक्त विक्रम सिंह ने इस मामले को लेकर अधिकारियों की मीटिंग की और तुरंत रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कत को दूर करने के निर्देश दिए। इस कार्य की जिम्मेदारी एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल को सौंपी गई।
एसडीएम परमजीत चहल ने तहसीलदार व एनआईसी के अधिकारियों के साथ मिलकर हाउसिंग बोर्ड के ऑनलाइन सिस्टम में आ रही दिक्कत को दूर करवाया। इसके बाद आज शुक्रवार को महिला प्रोमिला क़ासिद की गोछी सबतहसील में रजिस्ट्री करवाई गई। इस दौरान महिला प्रोमिला क़ासिद ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि 7 दिन का वादा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था और 7 दिन में ही उसे निभा दिया। अब उन्हें अपने मकान का मालिकाना हक मिल चुका है। उन्होंने कहा कि उनको यकीन नही था की उनका कार्य इतनी जल्दी संपन्न होगा। इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद पूरे हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड की ऑनलाइन साइट पर आ रही दिक्कत को दूर कर दिया है।