लखनऊ। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए अब झांसी-बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जेविडा) बनाया जाएगा। इसे नोएडा की तरह एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी दी। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह एक नया प्रयोग है। जेविडा का काम इसी साल शुरू होगा। इस क्षेत्र में जमीन सस्ती है। यहां डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर बन ही रहा है। सरकार की मंशा है कि विकास का फैलाव अन्य जगहों पर भी हो। इसीलिए नोएडा की तर्ज पर इस क्षेत्र का विकास होगा।
अभी हाल के दिनों में यूपी जीआईएस में सरकार से मिली जानकारी के अनुसार बुंदेलखंड के सात जिलों में ही रोजगार के 3,33,992 अवसर सृजित होंगे। झांसी में 216 प्रस्ताव आए, यहां 1,35,865 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे 1,32,453 रोजगार मिलेंगे। चित्रकूट में 207 प्रस्ताव के जरिए 63059 करो़ड़ का निवेश आएगा, जो 78471 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ेगा। जालौन को 49673 करोड़ के 61 प्रस्ताव मिले। इससे यहां भी 16365 रोजगार बढ़ेंगे। ललितपुर पर नजर दौड़ाएं तो 86 प्रस्ताव इस जिले की समृद्धि के लिए भी मिले हैं।
32960 करोड़ के निवेश से यहां 23695 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बांदा में निवेश का आंकड़ा 9973 करोड़ रुपये का है, इससे 8295 युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे। महोबा में भी निवेशकों ने 23266 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू किया है, जिससे 63943 से अधिक युवा अपनी ही जमीं पर रोजगार पाकर सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। वहीं हमीरपुर में निवेश के 110 प्रस्ताव आए हैं, जिसके जरिए 2069 करोड़ खर्च कर 10770 युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता तय होगा।
झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का नोड स्थापित किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोगों की केनेक्टविक्टी को आसान करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। वहीं झांसी और चित्रकूट को जोड़ने के लिए दो लिंक एक्सप्रेस वे बनाए जाने की घोषणा हैं। सरकार का मानना है कि लाखों करोड़ रुपए के निवेश आने से आबादी क्षेत्र का विस्तार होगा। निवेशकों के साथ औद्योगिक कार्मिकों के आवास की आवश्यकता होगी।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों की माने तो नोएडा की तरह झांसी के आस पास के इलाकों में औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। यहां पर निवेशकों के हिसाब से कार्य योजना तैयार की जा रही है। नई आवासीय योजना भी बनेगी। शीघ्र ही इसका डीपीआर बनाकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत होगा।