पेरिस। आर्थिक सहयोग और विकास के लिए पेरिस स्थित संगठन (ओईसीडी) ने घोषणा
की कि अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के एक बड़े सुधार पर सहमति हुई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बहुराष्ट्रीय उद्यम
2023 से न्यूनतम 15 प्रतिशत कर दर के अधीन होंगे।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शुक्रवार को अपनी घोषणा में ओईसीडी के हवाले से कहा कि कुछ 136 देश और
अधिकार क्षेत्र सुधार के लिए सहमत हो गए हैं।
2023 से, 15 प्रतिशत की वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर 75 करोड़ यूरो (87 करोड़ डॉलर) से अधिक राजस्व
वाली कंपनियों पर लागू होगी।
ओईसीडी ने समझाया कि यह अनुमान है कि अतिरिक्त वैश्विक कर राजस्व में सालाना लगभग 150 अरब डॉलर
उत्पन्न करेगा।
इस सौदे को दुनियाभर में सबसे बड़ी और सबसे अधिक लाभदायक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से लगभग 100 से 125
अरब डॉलर से अधिक के मुनाफे को फिर से आवंटित करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ये कंपनियां जहां
भी काम करती हैं और मुनाफा कमाती हैं, वहां कर का उचित हिस्सा चुकाती हैं।
हालांकि, ओईसीडी ने जोर देकर कहा कि समझौता कर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि
उस पर बहुपक्षीय रूप से सहमत सीमाएं लागू करता है।
ओईसीडी के महासचिव माथियास कॉर्मन ने कहा, आज का समझौता हमारी अंतर्राष्ट्रीय कर व्यवस्था को बेहतर
करेगा।
उन्होंने कहा कि यह सौदा प्रभावी और संतुलित बहुपक्षवाद के लिए एक बड़ी जीत है।
यह एक दूरगामी समझौता है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली एक डिजिटल और वैश्वीकृत
विश्व अर्थव्यवस्था में उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।
ओईसीडी ने पुष्टि की है कि उसके सदस्य 2023 में नए अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट कर सुधार के प्रभावी कार्यान्वयन के
लिए 2022 में एक बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य बना रहे हैं।