मुख्यमंत्री को पत्र लिख रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किया निगमों को वित्तीय सहायता देने का आग्रह

asiakhabar.com | April 23, 2020 | 11:22 am IST
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नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोरोना महामारी संकट के मद्देनजर दिल्ली के तीनों नगर निगमों, उत्तरी, पूर्वी
तथा दक्षिणी नगर निगम को तुरंत वित्तीय सहायता देने की मांग की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को आज लिखे एक
पत्र में बिधूड़ी ने कहा है कि तीनों निगमों को वित्तीय सहायता के तौर पर सबसे पहले वित्त वर्ष 2020-21 की
पहली तिमाही के लिए अनुदान सहायता और ट्रांसफर शुल्क जारी किया जाना चाहिए। इस मद की रकम पहले से
ही बकाया है और अब कोरोना महामारी के मद्देनजर इसके भुगतान में और विलंब नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से कहा कि वह पहले ही व्यक्तिगत बैठकों में इस संबंध में उनसे दो-दो बार अनुरोध
कर चुके हैं और वीडियो कांफ्रेंस में भी कुछ दिनों पहले उन्होंने तीनों नगर निगमों की खराब वित्तीय हालत का
हवाला देकर उनकी सहायता का मामला उठाया था। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया है कि उनके बार बार
आग्रह करने के बावजूद इस मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में इस बात पर चिंता जताई है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपनी खराब वित्तीय
हालात की वजह से अपने डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ आदि को पिछले दो महीने यानी फरवरी और मार्च के
लिए उनके वेतन तक का भुगतान नहीं कर पाया है। यहां तक कि सफाई कर्मचारियों को भी मार्च महीने का वेतन
नहीं मिला। कोरोना महामारी संकट काल में उनका जीवन जोखिम में होने के बावजूद वे अपने कर्तव्यों को पूरा कर
रहे हैं। श्री बिधूड़ी ने कहा कि इसी प्रकार पेंशन पाने वालों में से अधिकांश लोग मासिक पेंशन का बेसब्री से इंतजार
कर रहे हैं। ज्यादातर पेंशनधारक अपनी संबंधित बैंक शाखाओं से पूछताछ करते रहते हैं। लेकिन उनके हाथ हर बार
निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 57, 000 कर्मचारी और 24, 000 पेंशनधारी
हैं। वेतन और पेंशन नहीं मिलने से ये तमाम लोग गहरे वित्तीय संकट में हैं। उनके लिए अपनी रसोई तक चलाना
भी मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी ने उनसे कोरोना महामारी के मद्देनजर
जारी संकट को देखते हुए नगर निगमों की खराब वित्तीय हालत को ठीक करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का
आग्रह किया है।


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