मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के बाद अब चुनाव आयोग की गाज
रामगोपाल वर्मा की तेलुगु फिल्म लक्ष्मी एनटीआर पर गिरी है। चुनाव आयोग ने चुनावों के संपन्न होने
तक इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने की दलील खारिज कर दी है और रामगोपाल वर्मा के
पत्र के जवाब में आयोग ने उनको सूचित कर दिया है कि चुनावों के अंतिम चरण का मतदान पूरा होने
तक इस फिल्म को रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आयोग ने पत्र में अपने दस अप्रैल के
फैसले का हवाला देते हुए उम्मीद जाहिर की गई है कि रामगोपाल वर्मा इसका पालन करेंगे। दस अप्रैल
को चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर बनी फिल्म सहित सभी बायोपिक फिल्मों के रिलीज पर चुनाव
होने तक रोक लगाने का फैसला किया था। मोदी फिल्म की टीम ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख
किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को मान्य करते हुए रिलीज करने की अनुमति
देने की अपील को खारिज कर दिया था। रामगोपाल वर्मा की ये फिल्म आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री
एनटी रामाराव की पारिवारिक जिंदगी पर है, जिसमें प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडु को
धोखेबाज बताया गया है। रामगोपाल वर्मा हाल ही में उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, जब जबरदस्ती
विजयवाड़ा में घुसने की कोशिश में आंध्रा की पुलिस ने रामगोपाल वर्मा को हिरासत में ले लिया था और
रामगोपाल वर्मा ने इसे राज्य के मुख्यमंत्री की तानाशाही करार दिया था। अब ये उम्मीद कम ही है कि
चुनाव आयोग के पत्र लिखने के बाद रामगोपाल वर्मा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं। आयोग ने
पड़ोसी राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर बनी फिल्म के रिलीज पर भी रोक लगा रखी
है। अभी सिर्फ बंगाली फिल्म बाघिन का मामला लंबित है, जिसे प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
की जिंदगी पर आधारित कहा जा रहा है, लेकिन फिल्म की टीम इस बात से इंकार कर रही है। फिल्म
को तीन मई को रिलीज करने का कार्यक्रम है।