शिक्षा एक सभ्य, सक्षम व सुदृढ़ समाज की आधारशिला होती है। किसी भी देश के विकास के स्तर को उस देश की शिक्षा यानी साक्षरता के प्रतिशत से ही आंका जाता है। संस्कृत की सूक्ति है ‘विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्’ मतलब विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। शिक्षा के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा घोषित 8 सितंबर को ‘विश्व साक्षरता दिवस’ मनाया जाता है। एक समाज में साक्षरता विकास का एक अच्छा संकेतक है। साक्षरता का फैलाव और प्रसार आम तौर पर आधुनिक सभ्यता जैसे कि आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, संचार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण लक्षण से जुड़ा हुआ है। इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि अमेरिका और कनाडा जैसे सभी विकसित देशों में निरक्षरता दर बहुत कम है, जबकि भारत, तुर्की और ईरान जैसे देशों में निरक्षरता की बहुत उच्च दर है। विश्व बैंक के अध्ययन ने एक ओर साक्षरता और उत्पादकता के बीच प्रत्यक्ष और कार्यात्मक संबंध स्थापित किए हैं तो दूसरे ओर साक्षरता पर मानव जीवन की समग्र गुणवत्ता को रेखांकित किया है।
गौरतलब है कि सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग के एक व्यक्ति, जो किसी भी भाषा में किसी भी समझ से पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना जाता है। साक्षरता अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के तहत चलाया था। गांधी का सपना था कि भारत में कोई निरक्षर न रहे। भारत में संसार की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 75.06% है। भारत में उच्चतम और सबसे कम साक्षरता दर के बीच का अंतर बहुत अधिक है। केरल में साक्षरता दर सबसे ज्यादा 94% है, जबकि बिहार में सबसे कम 64% है। भारत में निरक्षरता शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक अंतराल की विशेषता है। ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है और निरक्षरता की दर अधिक है, जबकि शहरी आबादी ‘कर्मचारी वर्ग’ और अधिक शिक्षित है। यहां तक कि पुरुष और महिला आबादी के बीच साक्षरता में एक व्यापक असमानता है। पुरुष साक्षरता दर 82% है और महिला साक्षरता दर 65% है। भारत में सामाजिक व्यवस्था पुरुष लिंग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देती है जबकि महिला आबादी खासकर देश के गहरे अंदरूनी हिस्सों में स्कूलों से दूर रहती है।
निरक्षरता से निपटने के लिए सरकार के कई प्रयास किए गए हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986, ने घोषित किया कि पूरे देश को निरक्षरता को खत्म करने के कार्य में विशेष रूप से 15-35 आयु वर्ग के लोगों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में अस्तित्व में आया और साक्षरता प्रयास में समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। 1992 शिक्षा नीति ने भारत की 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना की। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अपने फैसले में कहा था कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार है। पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने संविधान (83वें संशोधन) विधेयक, 2000 को अपनी सहमति दे दी, और ‘शिक्षा का अधिकार’ संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। देश अनुच्छेद 45 के प्रावधानों को लागू करने में असफल रहा है, जो संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। भारत विकासशील है, लेकिन बहुत धीमी गति से, यह भ्रष्ट सरकार की गलती नहीं है; यह निरक्षरता की इस समस्या के कारण ही है। साक्षरता एक व्यक्ति को तर्कसंगत रूप से सोचने, समझने, और ज़िम्मेदार होने और अपने स्वयं के निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है।
एक साक्षर व्यक्ति अपने सभी मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद और विकास के तहत समस्याओं से लड़ने का साक्षरता अंतिम उपाय है। जबकि निरक्षरता सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों को कम कर सकती है, इसलिए यदि हम एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो सरकार को उचित कार्यान्वयन और बजट के साथ प्रभावी कार्यक्रमों को शुरू करने से पहले निरक्षरता की समस्या को दूर करना चाहिए। यह विडंबना है कि आज भी हमारे नेताओं और लोगों के प्रतिनिधियों ने साक्षरता को कम से कम प्राथमिकता दी है, गरीबी उन्मूलन, भोजन, कपड़े, आश्रय, काम, स्वास्थ्य आदि इसके ऊपर है। वे विकास की प्रक्रिया के भाग के रूप में, साक्षरता को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास के रूप में, कमजोर वर्गों में जागरूकता बनाने की प्रक्रिया के रूप में, राजनीतिक शक्ति के लोकतंत्रीकरण के भाग के रूप में, उनके कारण देने की व्यवस्था के रूप में विफल रहे हैं। वे शिशु मृत्यु दर, प्रतिरक्षण, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की भागीदारी, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन, महिलाओं की मुक्ति, बाल विवाह, दहेज, दुल्हन जलाने जैसी सामाजिक बुराइयों जैसे मामलों में साक्षरता की प्रासंगिकता की सराहना करने में असमर्थ हैं।
देश की निरक्षता को यदि सरकारों की कुछ बड़ी असफलताओं में से एक माना जाए तो अतिश्योक्ति नहीं है। मानव संसाधन की ऐसी उपेक्षा और बदहाली शायद ही किसी विकासशील देश में मिले। विकास के लिए जो नेता और सरकारें मानव संसाधन की बात करती हैं, वे इस यथार्थ को कैसे भुला देती हैं कि आजादी के बाद से अब तक एक पूरी पीढ़ी अपनी परिपक्वता हासिल कर चुकी है, और वह अनपढ़ है। दूसरी तरफ समाज का हर जिम्मेदार नागरिक भी इस बात का जिम्मेदार है कि उसके देश भारत में सबसे अधिक लोग निरक्षर हैं। सरकार सालों से भारत में साक्षरता अभियान चला रही है और उस पर होने वाले खर्च की चर्चा होती रही है। दो तीन वाक्यों के ज्ञान वाले व्यक्ति को विकास में भागीदारी करने वाला कुशल मानव संसाधन तो नहीं माना जा सकता। निरक्षरता के मुद्दे की उपेक्षा से भारत के विकास को हर साल 53 अरब डॉलर (करीब 27 खरब रुपए) का नुकसान पहुंच रहा है। इस मामले में चीन को भी शामिल किया गया है लेकिन किसी भी देश से हमारी तुलना नहीं हो सकती। कहने को तो रूस 28.48 अरब डॉलर के नुकसान के साथ तीसरे और ब्राजील 27.41 अरब डालर के साथ चौथे स्थान पर है। ‘एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट’ में बताया गया है कि 1991 से 2006 के बीच भारत में साक्षरता दर 48 फीसदी से बढ़ कर 63 हो गयी है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण यह बदलाव दिखाई ही नहीं दिया और कुल निरक्षर वयस्कों की संख्या में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। गरीब और अमीर भारत का यह फासला शिक्षा और आर्थिक असमानता में स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा है। देश में अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा फासला है बल्कि यह तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर शिक्षा पर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी महिलाएं हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई है तो दूसरी ओर देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार भी नहीं मिल पा रहा है। न केवल सरकार, बल्कि हर साक्षर नागरिक को निरक्षरता के दानव से जूझने में योगदान करना चाहिए। हमारे आदर्श वाक्य होना चाहिए ‘प्रत्येक एक को सिखाना’, अगर हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं। आवश्यकता है कि हमें अशिक्षा को रोग के तौर पर देखना होगा और इसे जड़ से खत्म करना होगा। भारत को आर्थिक संसाधनों के साथ अपने मानव संसाधन को भी विकास की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना होगा। अनपढ़ और अकुशल भीड़ पर गर्व करने की प्रवृत्ति सरकारों और जिम्मेदारों को त्यागनी होगी।